मोबाईल वापरणं मुलांचाही मूलभूत अधिकार; सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा पालकांनी काय अर्थ घ्यावा?

Supreme Court On Child Internet Use इंटरनेट वापरण्याचा अधिकार हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे आणि त्यात मुलांचाही समावेश होतो.

Access Internet Fundamental Right, Even For Children Says SC : इंटरनेट वापरण्याचा अधिकार हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे आणि त्यात मुलांचाही समावेश होतो. मुलांना त्यांच्या वयाच्या आधारावर इंटरनेट वापरण्यापासून सरसकट रोखणं योग्य नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं? पालकांच्या जबाबदारीत काय बदल होऊ शकतो? सोशल मीडिया कंपन्यांना कोणते नियम लागू होऊ शकतात? आणि मुलांच्या शिक्षणापासून त्यांच्या भविष्यापर्यंत या निर्णयाचा काय परिणाम होऊ शकतो? समजून घेऊया.

कोर्टाने नेमकं काय सांगितलं?

सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने 17 ऑक्टोबर 2026 रोजी दिलेल्या आदेशात इंटरनेटच्या वापराबाबत महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. संविधानातील कलम 21 आणि कलम 19(1)(a) यांच्या आधारे इंटरनेट वापरण्याचा अधिकार हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार असल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं. मुलांचं वय कितीही असलं, तरी त्यांनाही हा अधिकार आहे. मुलांना हा अधिकार पूर्णपणे नाकारणं म्हणजे त्यांच्या अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यालाच नाकारणं ठरेल, अशी भूमिका कोर्टाने मांडली आहे.

इंटरनेट आणि सोशल मीडियावर मुलांसाठी अनेक धोके असतील, तर त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांना या माध्यमांपासून पूर्णपणे दूर ठेवावं का? कोर्टाने याला नकार दिला. इंटरनेटवर हानिकारक मजकूर उपलब्ध आहे म्हणून मुलांवर बंदी घालण्यापेक्षा तो मजकूर रोखण्यात अपयशी ठरणाऱ्या यंत्रणा आणि प्लॅटफॉर्मवर लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं आहे, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.

कोर्टाच्या या निर्णयानंतर पालकांसमोर मुलांना इंटरनेट वापरण्याचा मूलभूत अधिकार असेल, तर त्यांचा स्क्रीन टाइम कमी करता येणार नाही का? असा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मुलं अभ्यासाच्या वेळी गेम खेळत असतील, तर मोबाईल बाजूला ठेवायला सांगता येणार नाही का? पण कोर्टाने मुलांच्या मोबाईल वापरावरची प्रत्येक मर्यादा रद्द केलेली नाही. मुलांना इंटरनेटपासून सरसकट दूर ठेवण्याला कोर्टाने विरोध केला आहे तसेच वयानुसार योग्य आणि प्रमाणबद्ध सुरक्षिततेचे उपाय ठेवण्याची गरजही मान्य केली आहे. त्यामुळे पालक मुलांच्या स्क्रीन टाइमबाबत नियम ठरवू शकतात. 

मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी इंटरनेटवर बंदी घालावी, असा विचार अनेक पालकांच्या मनात येतो. पण अशा बंदीचा अपेक्षित परिणाम होईलच, असं नाही, याकडे सुप्रीम कोर्टाने लक्ष वेधलं. मुलांना एखादं माध्यम वापरण्यास मनाई केली, तरी ती त्याचा वापर पूर्णपणे थांबवतीलच असं नाही. उलट, ती कमी नियंत्रण असलेल्या किंवा अधिक धोकादायक वेबसाइट्स आणि प्लॅटफॉर्मकडे वळू शकतात. याहून गंभीर मुद्दा म्हणजे, ऑनलाइन कोणी मुलांना धमकावत असेल, त्यांची फसवणूक करत असेल किंवा त्यांना चुकीच्या गोष्टी करण्यासाठी प्रवृत्त करत असेल, तर ती मुलं पालकांना सांगण्यास घाबरू शकतात. इंटरनेट वापरल्याबद्दल आपल्यालाच ओरडा बसेल किंवा मोबाईल काढून घेतला जाईल, अशी भीती त्यांना वाटू शकते. त्यामुळे मुलांचं संरक्षण करण्यासाठी त्यांच्यावरच बंदी घालण्याऐवजी ऑनलाइन गैरवर्तन रोखणं, तक्रारींवर वेळीच कारवाई करणं आणि मुलांना मदत मागण्यासाठी सुरक्षित वातावरण देणं आवश्यक असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.

कोर्टाने काय उपाय सुचवले?

मुलं सोशल मीडियावर अकाउंट तयार करतात, अनोळखी व्यक्तींकडून मेसेज येतात, जाहिराती दिसतात आणि वेगवेगळ्या प्रकारचा मजकूर त्यांच्या समोर येतो. यात मुलांसाठी काय योग्य आणि काय अयोग्य, हे ठरवणं अनेकदा कठीण होतं. यासाठी सुप्रीम कोर्टाने मुलांच्या इंटरनेट वापरावर सरसकट बंदी घालण्याऐवजी सुरक्षिततेचे प्रमाणबद्ध उपाय करण्याची गरज मांडली आहे. मुलांची ऑनलाइन सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि त्यांना उपलब्ध असलेल्या सामग्रीचे नियमन करण्यासाठी काही सुरक्षा उपाययोजना आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.

न्यायालयाने सुचवले की, मुलांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील प्रवेशासंदर्भात पालकांची संमती, मार्गदर्शन आणि देखरेख यावर अधिक भर देणारी प्रणाली तयार करता येईल, तसेच त्यांच्या खात्यांसाठी एक समर्पित “चाइल्ड मोड” देखील असावा. अशा सुरक्षा उपायांमध्ये मुलांची खाती पूर्वनिर्धारितपणे खाजगी ठेवणे, अनोळखी प्रौढांकडून येणाऱ्या संपर्कावर आणि संदेशांवर निर्बंध घालणे, तसेच मुलांना उपलब्ध असलेल्या जाहिराती आणि सामग्रीचे नियंत्रण करणे यांचा समावेश असू शकतो. न्यायालयाने सुचवले की, पालकांच्या संमतीची पडताळणी करण्याच्या वाजवी आणि प्रमाणबद्ध साधनांसह, हे उपाय पौगंडावस्थेतील मुलांसाठी लागू केले जाऊ शकतात. अशा उपायांची कार्यपद्धती ठरवण्याचे काम न्यायालयाने केंद्र सरकारवर सोपवले आहे.

या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेतील गंभीर त्रुटींवरही लक्ष केंद्रित केलं. बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित मजकूर (CSEAM) सोशल मीडिया आणि इतर ऑनलाइन सेवांवरून शोधून हटवण्यासाठी अधिक प्रभावी व्यवस्था उभी करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले. सध्या एखाद्या प्लॅटफॉर्मवर असा मजकूर आढळून हटवला, तरी तोच मजकूर दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर पुन्हा दिसू शकतो. एका ठिकाणी तक्रार केल्यामुळे इतर ठिकाणी असलेला समान मजकूर आपोआप ओळखला जाईलच, असं नाही. यामुळे हानिकारक मजकूर प्रसारित होत राहण्याचा धोका असतो. यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने डिजिटल ओळख-खुणा आणि यूआरएलच्या आधारे अशा मजकुराची ओळख पटवण्यासाठी राष्ट्रीय डेटाबेससंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वं तयार करावीत, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.

यामुळे वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर समान मजकूर शोधून त्यावर कारवाई करण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, एखाद्या तक्रारीच्या आधारेच मजकूर चुकीच्या पद्धतीने हटवला जाऊ नये, यासाठी पडताळणी आणि तक्रार निवारणाची व्यवस्था असणंही आवश्यक असल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं. याचा अर्थ मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी केवळ पालकांनीच काळजी घ्यायची नाही, तर सोशल मीडिया कंपन्या आणि संबंधित यंत्रणांनाही अधिक प्रभावी काम करावं लागेल.

आज इंटरनेट म्हणजे केवळ गेम, व्हिडिओ किंवा रील्स पाहण्याचं माध्यम राहिलेलं नाही. ऑनलाइन क्लास, डिजिटल पुस्तकं, शैक्षणिक व्हिडिओ, भाषांचं शिक्षण, विज्ञान-तंत्रज्ञानाची माहिती आणि विविध कौशल्यं शिकण्यासाठी इंटरनेटचा मोठा उपयोग होतो. शहरातल्या मुलांना अनेक शैक्षणिक सुविधा मिळतात; पण ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील मुलांसाठी इंटरनेट हा माहितीपर्यंत पोहोचण्याचा महत्त्वाचा मार्ग ठरू शकतो. एखादा विषय शाळेत समजला नाही, तर ऑनलाइन व्हिडिओच्या मदतीने तो पुन्हा शिकता येतो. स्वतःच्या आवडीच्या विषयात अधिक माहिती मिळवता येते. विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठीही इंटरनेट महत्त्वाचं ठरू शकतं. त्यांना आपल्या अनुभवांशी साधर्म्य असलेल्या इतर व्यक्तींशी संपर्क साधण्याची आणि माहिती मिळवण्याची संधी मिळू शकते, असं कोर्टाने नमूद केलं.

लहान मुलांना इंटरनेट वापरता येतं, पण इंटरनेटवर दिसणारी प्रत्येक गोष्ट खरी किंवा सुरक्षित नसते, हे त्यांना समजेलच असं नाही. एखादी संशयास्पद लिंक, अनोळखी व्यक्तीचा मेसेज किंवा वैयक्तिक माहिती मागणारा फॉर्म यामागचा धोका त्यांना कळेलच असं नाही. म्हणूनच सुप्रीम कोर्टाने प्राथमिक शाळेच्या स्तरापासूनच मुलांमध्ये ऑनलाइन सुरक्षिततेबाबत जागरूकता निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. मुलांना अनोळखी व्यक्तींशी संवाद साधताना काय काळजी घ्यावी, वैयक्तिक फोटो किंवा माहिती कधीही सहज शेअर करू नये, ऑनलाइन कोणी धमकावलं तर काय करावं आणि गरज पडल्यास कोणाची मदत घ्यावी, हे शिकवणं महत्त्वाचं आहे.

पालकांनी आता काय करावं?

कोर्टाच्या या निर्णयामुळे पालकांनी घरातले सगळे नियम बदलण्याची गरज नाही. मुलांना पूर्ण स्वातंत्र्य देणं आणि त्यांच्यावर संपूर्ण बंदी घालणं, या दोन्ही टोकांच्या भूमिका टाळता येतील. यासाठी अभ्यास, मनोरंजन आणि गेमिंगसाठी किती वेळ द्यायचा, हे मुलांच्या वयानुसार ठरवा. मुलं कोणती अ‍ॅप्स वापरतात आणि कोणाशी संपर्क साधतात, याबद्दल त्यांच्याशी बोला. पासवर्ड, खासगी फोटो, लोकेशन आणि वैयक्तिक माहिती शेअर करण्याचे धोके समजावून सांगा. ऑनलाइन काही चुकीचं घडलं, तर शिक्षा होईल या भीतीने त्यांनी ते लपवू नये यासाठी मुलांशी मोकळेपणाने बोला. वयानुसार उपलब्ध असलेली सुरक्षित सेटिंग्ज वापरा आणि त्यामागचं कारण मुलांना समजावून सांगा. मुलांना केवळ गेम आणि रील्सपुरता वापर न ठेवता अभ्यास, वाचन आणि नवीन कौशल्यं शिकण्यासाठीही इंटरनेट वापरायला प्रोत्साहन द्या.

मुलांचं संरक्षण करण्यासाठी त्यांना इंटरनेटपासून सरसकट दूर ठेवणं हा योग्य मार्ग नाही. इंटरनेटमुळे मुलांना शिक्षण, माहिती आणि अभिव्यक्तीच्या संधी मिळतात. मात्र, त्याच वेळी ऑनलाइन शोषण, फसवणूक आणि अयोग्य मजकुरापासून त्यांचं संरक्षण करणंही आवश्यक असल्याचा सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा मुख्य अर्थ आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयामुळे पालक मुलांच्या मोबाईल वापरावर मर्यादा घालू शकणार नाहीत, असा अर्थ काढणं चुकीचं ठरेल.

कोर्टाने इंटरनेट वापरण्याचा अधिकार मान्य करतानाच मुलांच्या वयानुसार प्रमाणबद्ध सुरक्षिततेच्या उपायांनाही वाव दिला आहे. आता केंद्र सरकार या उपायांची अंमलबजावणी कशी करतं, सोशल मीडिया कंपन्यांवर कोणत्या जबाबदाऱ्या निश्चित होतात आणि शाळांमध्ये ऑनलाइन सुरक्षिततेबाबत काय पावलं उचलली जातात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण मुलांच्या हातातून मोबाईल काढून घेणं हा सोपा उपाय असू शकतो पण, इंटरनेटचा योग्य वापर शिकवणं, ऑनलाइन धोके ओळखण्याची क्षमता निर्माण करणं आणि अडचण आली तर, मदत मागण्याचा विश्वास देणं, हेच मुलांच्या सुरक्षित आणि सक्षम भविष्याच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचं आहे. 

In a significant pronouncement, the Supreme Court has declared the right to access and use the internet a fundamental right under Articles 21 and 19(1)(a) of the Constitution. Every individual, including a child, has this right, the Court stated, adding that it would be absurd to deny this right to children altogether.
Read more: https://t.co/7ytmLn24bL
#SupremeCourt #internet #Articles21 #childrens

— Live Law (@LiveLawIndia) October 17, 2026

संबंधित बातम्या